आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 20% की कमी का लक्ष्य रखा
- एएम/एनएस इंडिया ने पहली क्लायमेट एक्शन रिपोर्ट तैयार की जो इसकी डीकार्बोनाइजेशन यात्रा को दर्शाती है
- एएम/एनएस इंडियाने इस्पात उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया में कार्यो को इस प्रकार निर्धारित किया है कि जिससे 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 20% की कमी की जा सके
o ग्रिड बिजली की 100% जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना;
o नई और उन्नत सोर्सिंग और प्रसंस्करण सुविधाओं के माध्यम से स्क्रैप स्टील की रीसाइक्लिंग को दो गुना से अधिक बढ़ाना;
o नई प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ परिचालन दक्षता बढ़ाना - रिपोर्ट में बताया है कि भारत में नेट ज़ीरो स्टील का उत्पादन करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों, जैसे हरित हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक निवेश, पायलट और साझेदारी का क्या कार्यक्रम रहेगा
- रिपोर्ट उद्योग-व्यापी प्रगति को बढावा देने के लिये उन सक्षम नीतियों के लिए सिफारिशें भी करती है जिसमें कर प्रोत्साहन, एफडीआई के लिए नए मानदंड तथा एक ग्रीन ग्रिड का समावेश होता है
सूरत – हजीरा, फरवरी 05, 2024: दुनिया के दो प्रमुख इस्पात निर्माता आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील के संयुक्त उद्यम आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (एएम/एनएस इंडिया) ने आज अपनी पहली क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट प्रकाशित की है. रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में कार्बन रहित विकास में तेजी लाना है । इसके लिए तत्काल कार्रवाई की रूपरेखा इस रिपोर्ट में है ।
रिपोर्ट भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण को रेखांकित करती है क्योंकि देश 2026-27 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखता है।
आदित्य मित्तल, चेयरमैन, आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (एएम/एनएस इंडिया)ने कहा, “हमारी कंपनी और देश दोनों का विस्तार हो रहा है। हम विकास तथा उत्सर्जन को अलग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रिसर्च बताती है कि यदि पूरी तरह बदलाव न किया गया तो स्टील की बढ़ती मांग से 2050 तक उत्सर्जन में 200% की वृद्धि हो सकती है। आज, हम घोषणा करते हैं कि हम एक रोडमैप के साथ एएम/एनएस इंडिया की उत्सर्जन तीव्रता में अतिरिक्त 20% की कमी का लक्ष्य रख रहे हैं। लंबी अवधि में शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए। एएम/एनएस इंडिया वर्तमान में भारत में एकीकृत इस्पात उत्पादकों में सबसे कम उत्सर्जन तीव्रता वाले देशों में से एक है, जिसने 2015 के बाद से अपनी उत्सर्जन तीव्रता को एक तिहाई कम कर दिया है।”
दिलिप ओम्मेन, सीईओ, आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (एएम/एनएस इंडिया)ने कहा, “एक स्पष्ट मार्ग के साथ, हमारी दोनों मूल कंपनियां, आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील, 2050 तक नेट जीरो बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एएम/एनएस इंडिया जैसे ही अगले विकास चरण में प्रवेश करता है, हम विभिन्न मोर्चों और समय सीमाओं में विशिष्ट प्रतिबद्धताओं और कार्यों के साथ अपनी निकट अवधि डीकार्बोनाइजेशन रणनीति को स्पष्ट करने के लिए इस महत्वपूर्ण क्षण का लाभ उठाते हैं। हमारी रिपोर्ट दीर्घकालिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा भी पेश करती है जिसमें उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के लिए प्रमुख चुनौतियों पर स्पष्टता हो तथा उसे सहयोगात्मक रूप से संबोधित किया जा सके ।
इस दशक में 20% उत्सर्जन तीव्रता में कमी का लक्ष्य
यह रणनीति कंपनी के विकास को बढ़ावा देते हुए एएम/एनएस इंडिया की तत्काल डीकार्बोनाइजेशन योजना को दर्शाती है जिसमें निम्नलिखित बिंदु समाविष्ट हैं : - क्षमता उपयोग में वृद्धि करके परिचालन दक्षता में वृद्धि, जहां भी संभव हो ऊर्जा पुनर्प्राप्ति, उत्पादन प्रक्रियाओं में कोयले की तुलना में स्वच्छ गैसों को इंजेक्ट करने के लिए सफल परीक्षणों को स्केल करना, बेहतर डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से अधिकतम ईंधन और सामग्री दक्षता सुनिश्चित करने के लिए नई उन्नत डिजिटलीकरण प्रौद्योगिकियों को शामिल करना इत्यादि।
- 2030 तक 100% हरित ग्रिड सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि। आर्सेलरमित्तल ने नए सौर और पवन फार्मों में 0.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, जिसे एएम/एनएस भारत के हजीरा संयंत्र को चौबीसों घंटे बिजली देने के लिए ग्रीनको के स्वामित्व वाली पंप हाइड्रो भंडारण सुविधाओं के साथ एकीकृत किया जाएगा। वर्ष 2024 के अंत तक, यह प्रमुख हजीरा संयंत्र की 20% से अधिक बिजली जरूरतों को पूरा करेगा, जिससे एएम/एनएस इंडिया के कार्बन उत्सर्जन में हर साल 1.5 मिलियन टन की कटौती होगी।
- डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने के लिए स्टील निर्माण में स्क्रैप के उपयोग को बढ़ाते हुए, एएम/एनएस इंडिया का लक्ष्य 2030 तक स्क्रैप उपयोग को 3-5% से बढ़ाकर ~10% करना है। कंपनी ने भारत में इस्पात के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में कई स्टील स्क्रैप प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की योजना भी बनाई है।
इन कार्यों के साथ-साथ, कंपनी अपने ब्लास्ट फर्नेस स्टील प्लांट के अगले चरण को इस तरह से डिजाइन कर रही है कि जिससे जब हाइड्रोजन-आधारित स्टील मेकिंग जैसी कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रक्रियाओं अपनानी पड़े तब उसके लिए तुरंत जगह और क्षमता हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एएम/एनएस भारत किसी विशेष उत्पादन प्रक्रिया में बंधा हुआ नहीं है।
नेट जीरो टेक्नोलोजी के विकास में निवेश करना
एएम/एनएस इंडिया नेट जीरो स्टील का उत्पादन करने के लिए आवश्यक रणनीतिक निवेश, पायलट और साझेदारी की भी रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें-
- हरित हाइड्रोजन: हरित हाइड्रोजन लगभग शून्य-उत्सर्जन इस्पात उत्पादन की संभावना प्रस्तुत करता है। लेकिन सीमित उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों को देखते हुए, भारत में हरित हाइड्रोजन की आपूर्ति प्रतिबंधित है। इसे बदलने में मदद के लिए, एएम/एनएस इंडिया दो तरह से प्रयासरत है जिसमे:
पहला- उत्पादन प्रक्रियाओं में निम्न-कार्बन गैसों के उपयोग का पता लगाने के लिए पायलट कार्यक्रम चलाना।
दूसरा-हाइड्रोजन परिनियोजन का आकलन करने और कम कार्बन गैस आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए दुनिया की अग्रणी ऊर्जा कंपनियों के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग विकसित करना। - सीसीयूएस: इस्पात क्षेत्र के पूर्ण डीकार्बोनाइजेशन के लिए कार्बन कैप्चर एक प्रमुख घटक है।
इस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी को सक्षम करने के लिए भी एएम/एनएस इंडिया दो तरीकों से प्रयासरत है जिसमें :
एक- भारत के भूवैज्ञानिक वातावरण में सीसीयूएस क्षमता पर शोध करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ सहयोग करना।
दो -सीसीयूएस तैनाती में दक्षता, गति और पैमाने को बढ़ाने, स्थानीय क्लस्टर बनाने के लिए अनुसंधान संस्थानों और औद्योगिक कंपनियों के साथ सहयोग करने के लिए हजीरा औद्योगिक बेल्ट में सक्रिय रूप से साझेदारी की खोज करना।
एएम/एनएस इंडिया, भारत से स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर नवीन विचारों को बढानें के लिए आर्सेलरमित्तल द्वारा फन्डेड ‘एक्सकार्ब इंडिया एक्सेलेरेटर प्रोग्राम’ में भी भागीदारी कर रहा है। आईआईटी मद्रास के साथ यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है. वर्तमान में यह प्रोग्राम प्रयोगशाला से बाजार तक अपनी प्रौद्योगिकियों और व्यापार मॉडल को आगे बढ़ाने में सहायता के लिए प्रारंभिक चरण की कंपनियों की पहचान करने के चरण में है।
प्रगति में तेजी लाने की नीति
कार्य की जटिलता और तात्कालिकता को देखते हुए, प्रगति के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ बनाने के लिए महत्वाकांक्षी नीति और नियम महत्वपूर्ण हैं। एएम/एनएस इंडिया की क्लायमेट एक्शन रिपोर्ट प्रमुख क्षेत्रों में नीतिगत हस्तक्षेप की सिफारिश करती है, जिनमें शामिल हैं:
- स्पष्ट खरीद मानकों के साथ मांग संकेतों में सुधार
- निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढाँचे का समर्थन करना
- हरित विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन
- कम कार्बन स्टील पर स्पष्ट नीतिगत संकेतों के साथ एफडीआई बढ़ाना
- हाइड्रोजन में अनुसंधान एवं विकास बढ़ाना और हाइड्रोजन की लागत कम करना
- स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाना