सूरत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के आवास किराए पर देने वालों पर अब गाज गिर सकती है। स्थाई समिति अध्यक्ष राजन पटेल की ओर से सभी जोन अधिकारियों को आवासों की जांच के आदेश दिए गए थे। आगामी स्थाई समिति की बैठक में जोन अधिकारियों द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट स्थाई समिति के समक्ष पेश की जाएगी। इसके बाद कार्रवाई संभव है।
शहर में रहने वाले गरीब और जिनके पास खुद के मकान नहीं है ऐसे लोगों को खुद की छत देने के उद्देश्य से सूरत महानगरपालिका द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं के जरिए मनपा ने अब तक 20 हजार से अधिक आवास बनाए हैं और लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। स्थाई समिति अध्यक्ष राजन पटेल ने बताया कि पिछले कुछ समय से शिकायतें मिल रही थी कि कई लोगों को आवास की जरूरत नहीं होने बाद भी किसी तरह आवास पा लिए हैं और बाद में किराए पर दे दिए हैं। शिकायतों को लेकर सभी जोन के अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि वे अपने अपने क्षेत्र में स्थित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के आवासों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। जोन अधिकारियों ने जांच पूरी कर ली है और आगामी सप्ताह मिलने वाली स्थाई समिति की बैठक में अधिकारियों की ओर से रिपोर्ट स्थाई समिति के समक्ष पेश की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।