बांग्लादेश सरकर द्वारा शेख हसीना देशद्रोह के मामले में फरार घोषित !

ढाका (बांग्लादेश), 1 नवंबर 2025 ! बांग्लादेश की आपराधिक जाँच विभाग (CID) ने बर्खास्त प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य 260 लोगों को “जय बंगला ब्रिगेड” प्लेटफॉर्म से जुड़े देशद्रोह मामले में फरार घोषित करते हुए एक नोटिस जारी किया है। यह जानकारी ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट में दी गयी।

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, यह नोटिस शुक्रवार को अंग्रेजी और बांग्ला दोनों भाषाओं में जारी किया गया था। इस पर सीआईडी के विशेष पुलिस अधीक्षक (मीडिया) जसीमउद्दीन खान के हस्ताक्षर हैं और यह नोटिस ढाका महानगरीय मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश के बाद प्रकाशित किया गया। नोटिस दो अखबारों , Joy Bangla Brigade‘ द डेली स्टार ’  और ‘ अमर देश ’ में प्रकाशित हुआ, जो बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र हैं।

बांग्लादेश के गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 196 के तहत सी.आई.डी. ने देशद्रोह की जाँच शुरू की। जाँच के दौरान कथित रूप से साजिश से संबंधित सबूत सामने आये हैं।

ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया कि देश और विदेश में “जॉय बंगला ब्रिगेड” नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी गतिविधियों की गयीं,  उनका उद्देश्य कथित रूप से वैध सरकार को गिराना था । रिपोर्ट के अनुसार, यह ब्रिगेड शेख हसीना और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की विरासत और नेतृत्व की मजबूत समर्थक है।

रिपोर्ट का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सन्देश पहुँचाने के उद्देश्य से “जॉय बंगला ब्रिगेड” ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि “दुनिया यह जाने कि डॉ. यूनुस (जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं) एक योजनाबद्ध षड्यंत्रकारी, हत्यारे और ‘मॉब जस्टिस’ के जनक हैं,  जिन्होंने बांग्लादेश में आतंकवाद और उग्रवाद को बढ़ावा दिया।”

जाँच पूरी करने के बाद, जिसमें सर्वर और सोशल मीडिया से डिजिटल डेटा का फॉरेंसिक विश्लेषण शामिल था, सी.आई.डी. ने शेख हसीना सहित कुल 286 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया। गुरुवार को, ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट-17 के न्यायाधीश अरिफुल इस्लाम ने शेख हसीना और अन्य 260 लोगों को फरार घोषित किया और नोटिस प्रकाशित करने का आदेश दिया। यह जानकारी ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट में दी गयी है।

इस बीच यह भी जान लें कि बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों से संबंधित मुकदमे की कार्यवाही पूरी कर ली है और 13 नवंबर को अपना फैसला सुनाने का कार्यक्रम तय किया है।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आरोप है कि उन्होंने कई लोगों को प्रताड़ित करने और अवामी लीग शासनकाल के दौरान जबरन गायब करने की घटनाओं को अंजाम देने में भूमिका निभायी। अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले जन आंदोलन के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया और देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला।