डी.आर.आई. ने बरामद की – सिर सहित तेंदुए की खाल की ट्रॉफी !

भोपाल, 9 नवंबर 2025 ! अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में राजस्व खुफिया निदेशालय Directorate of Revenue Intellegence i.e. DRI , डी.आर.आई.) की नागपुर क्षेत्रीय इकाई, जो मुंबई जोनल यूनिट के अंतर्गत आती है, ने भोपाल, मध्य प्रदेश में एक तेंदुए की खाल (सिर सहित ट्रॉफी रूप में) जब्त की है।

जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर डी.आर.आई. नागपुर यूनिट के अधिकारियों ने भोपाल के एक होटल में तीन व्यक्तियों को पकड़ा। इस अभियान के दौरान तेंदुए की खाल की ट्रॉफी बरामद हुई। तेंदुए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-एक में सूचीबद्ध हैं, जिसके तहत उनकी खाल या अंगों का व्यापार, बिक्री, खरीद या कब्जा करना प्रतिबंधित है। जब्त की गयी वस्तु और पकड़े गये तीनों व्यक्तियों को आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए भोपाल वन प्रभाग के हवाले कर दिया गया है। यह कार्रवाई वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत की जाएगी।

विज्ञप्ति में बताया गया कि यह ऑपरेशन डी.आर.आई. मुंबई जोन की हालिया सफलताओं में एक और महत्वपूर्ण जोड़ है। डी.आर.आई. का वन्यजीव अपराध से निपटने में एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।

*मई 2025 में, डी.आर.आई. ने उज्जैन, महाराष्ट्र में दो तेंदुए की खाल (ट्रॉफी के रूप में) और एक हाथीदांत (जंगली सूअर का दांत) जब्त किया था।

*इसी तरह, जुलाई 2025 में, डी.आर.आई. ने मध्य प्रदेश के सिवनी में बिजली का झटका देकर एक बाघ शावक को मारने में शामिल छह व्यक्तियों को पकड़ा। इस दौरान नौ बाघ के नाखून, 61 बाघ की हड्डियाँ, और शावक का आंशिक रूप से सड़ा हुआ शव बरामद किया गया।

*अगस्त 2025 में, ओडिशा के रायगड़ा में दो तेंदुए की खाल जब्त करके चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

इन लगातार सफल अभियानों से स्पष्ट होता है कि डीआरआई भारत के समृद्ध और विविध वन्यजीवों को शिकार और अवैध व्यापार से बचाने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य के वन विभागों और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ करीबी समन्वय के माध्यम से डी.आर.आई. सटीक एवं खुफिया-आधारित कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क को खत्म करने का प्रयास जारी रखे हुए है। यह सभी कार्रवाई वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत की जाती है।

BhopalD.R.I.Leopard Skin TrophyWildlifeWildlife (Protection) Act 1972